लैंड पूलिंग के नाम पर भड़के किसानों ने किया हंगामा, मंत्री बाेले- सहमति के बिना नहीं ली जाएगी जमीन

नगर विकास मंत्री बोले- तेजी से बढ़ती आबादी को देख शहरों का विस्तार करना जरूरी 

पटना (दैनिक नव संदेश)। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वावधान में शनिवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में हितधारकों के साथ हुई बैठक बिना किसी ठोस फैसले के खत्म हो गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा और अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की। उन्हें लैंड पूलिंग के फायदे समझाये और योजना को लेकर उनकी शंकाएं दूर करने की कोशिश की। इस बीच किसान अपनी मांग पर कायम रहे, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी।

  पटना के पुनपुन और नौबतपुर इलाके में प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार और किसानों के बीच सहमति के लिए यह बैठक बुलाई गयी थी। इसमें नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि हमारे यहां शहर नहीं बढ़े। जब आबादी बढ़ गई तो शहरों का विकास शुरू हुआ। तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए शहरों का विस्तार करना आवश्यक हो गया है। आज शहरों का फैलाव करने की जरूरत है। तभी आने वाली पीढ़ी को राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसे देखते हुए राज्य में 12 नये ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना बनाई गई है।

   बैठक में नौबतपुर, फुलवारी, फतुहा, पुनपुन सहित विभिन्न इलाकों से आए हुए किसानों ने पाटलिपुत्र टाउनशिप को लेकर सवालों की बौछार कर दी। किसानों को होने वाले नफा-नुकसान के बारे में चर्चा की गई । कुछ किसानों ने बिहटा सरमेरा सिक्स लेन को लेकर भी सवाल दागे। किसानों का कहना था कि बिहटा सरमेरा सिक्स लेन सड़क पर जिसकी जमीन है वह काफी कीमती है। ऐसे में टाउनशिप के लिए सरकार उस जमीन लेगी तो किसानों को काफी घाटा होगा। 

इस पर मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी जमीन नहीं ली जाएगी। समय-समय पर लोगों के बीच जाकर हम अपनी इस योजना को बताएंगे। अगर कोई प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें सभी का सहयोग चाहिए। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप केवल नया शहर बनाने की योजना ही नहीं है। यह बिहार के शहरों के भविष्य को आज से बेहतर तरीके से नियोजित करने का प्रयास है। इस भविष्य के निर्माण में भू-स्वामी, स्थानीय समुदाय, सरकार और अन्य हितधारक सभी महत्वपूर्ण भागीदार है। 

अधिकारियों के सामने किसानों ने किया हंगामा

दरअसल, सरकार ने जमीन मालिकों के साथ बातचीत के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। जैसे ही लैंड पूलिंग के जरिए जमीन लेने की बात सामने आई, किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। किसी भी हालत में टाउनशिप के लिए अपनी उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। कई किसानों ने सरकार की ई-पॉलिसी और लैंड पूलिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि वे इस पूरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। जमीन मालिकों ने सरकार से पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का फैसला वापस लेने की मांग की। बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना डीएम कुंदन कुमार और नगर आयुक्त यशपाल मीणा समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।

अधिकारी बोले- आज की योजना ही कल बनेगा बेहतर शहर

प्रधान सचिव ने कहा कि आज की योजना ही कल के बेहतर शहर की नीव है। इसका लक्ष्य केवल नई इमारतें बनाना नहीं बल्कि ऐसे सम्पूर्ण, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरी क्षेत्र तैयार करना है जहां आवास, रोजगार, सड़क, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, पार्क, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाएँ एक साथ विकसित हो सके। पाटलिपुत्र टाउनशिप का प्रस्तावित क्षेत्र 9 प्रखंडों के 273 गांवों में विस्तृत है। इसमें पुनपुन, नौबतपुर, मसौढ़ी, फतुहा, संपतचक, पटना ग्रामीण, धनरुआ, दनियावां और फुलवारी प्रखंड के क्षेत्र शामिल है। विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 2 शहरी क्षेत्र भी शामिल है- नौबतपुर नगर पंचायत (आंशिक) तथा पुनपुन नगर पंचायत (पूर्ण)। पाटलिपुत्र टाउनशिप का कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 81,730 एकड़ है। इसके अंतर्गत 3.008 एकड क्षेत्रफल का कोर एरिया प्रस्तावित है, जिसमें पुनपुन प्रखंड के 19 गांव शामिल है।