राज्य के लाखों नियमित और संविदा कर्मचारियों को बिना रुकावट मिलती रहेंगी विशेष बैंकिंग और बीमा सुविधाएं

सचिव (व्यय) रचना पाटिल की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पटना (दैनिक नवसंदेश)। बिहार सरकार के कर्मचारियों के वित्तीय हितों की सुरक्षा और उन्हें निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वित्त विभाग ने मंगलवार को अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत राज्य सरकार के स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों के सैलरी पैकेज खातों के संबंध में देश के नौ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ पूर्व से चले आ रहे समझौता ज्ञापन का अगले 01 वर्ष के लिए नवीकरण किया गया।

यह उच्चस्तरीय समझौता ज्ञापन वित्त विभाग के कार्यालय कक्ष में सचिव (व्यय) रचना पाटिल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 07 जुलाई, 2025 को इन बैंकों के साथ एक वर्षीय समझौता किया था, जिसकी अवधि 06 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी। 

सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले विशेष लाभ शून्य शेष खाता, मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर, रियायती दरों पर ऋण एवं अन्य ओवरड्राफ्ट सुविधाएं कर्मियों को निरंतर मुहैया कराने की मंशा से सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया। इस विशेष सैलरी पैकेज के तहत राज्य के कर्मी भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक में अपनी सुविधानुसार वेतन खाते का संचालन कर सकते हैं। 

उपरोक्त बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान वित्त सचिव (व्यय) रचना पाटिल ने कहा कि बैंकिंग संस्थानों की यह जिम्मेदारी है कि वे हमारे कर्मियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सैलरी पैकेज के सभी लाभ पारदर्शी तरीके से प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अवधि विस्तार के बाद सभी बैंक अपने स्तर से अपनी शाखाओं को निर्देशित करें ताकि किसी भी कर्मी को ट्रांजेक्शन या अन्य तकनीकी कारणों से किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर सभी संबंधित बैंकों के महाप्रबंधक और आंचलिक प्रबंधक मौजूद रहे।